Unified Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को साझा की।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित और स्थिर पेंशन का लाभ मिलेगा। इस नई योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ को सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय समर्थन प्राप्त हो सके।
योजना के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के मामलों में स्पष्टता और बेहतर प्रबंधन की सुविधा मिलेगी, जो उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
Unified Pension Scheme : सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लंबे समय से नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सुधार की मांग की जा रही थी। इस मांग को पूरा करते हुए, सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा एनपीएस में सुधार की मांग की गई थी।
Unified Pension Scheme : समिति की सिफारिश और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीम सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने जेसीएम (संयुक्त सलाहकार तंत्र) सहित व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की थी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है।
रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यह पेंशन रिटायरमेंट के पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% होगी। कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा के बाद इस पेंशन के पात्र होंगे। यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन का 60% उनके परिवार को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कर्मचारी की सेवा 25 वर्षों से कम और 10 वर्षों से अधिक है, तो पेंशन राशि समानुपातिक आधार पर तय की जाएगी।
न्यूनतम पेंशन राशि
एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कर्मचारी की पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी, चाहे उनकी सेवा का अवधि कुछ भी हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। यह योजना उन सभी लोगों पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं।
नई योजना का प्रभाव और अंशदान
नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी UPS के लाभों के पात्र होंगे। वे अपना पिछला बकाया राशि प्राप्त करेंगे, जिसमें उन्होंने पहले से निकाले गए पैसे का समायोजन किया जाएगा।
इस योजना के तहत कर्मचारियों को अतिरिक्त अंशदान नहीं करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी, जबकि कर्मचारियों का अंशदान एनपीएस की तरह 10% होगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को महंगाई सूचकांक का लाभ भी मिलेगा। रिटायरमेंट पर, ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारियों को मासिक वेतन (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा हर छह महीने की सेवा के बदले में दिया जाएगा।
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण लिंक्स
| योजना की घोषणा हुई | 24 अगस्त 2024 |
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